9 वर्ष पूर्व गोधरा में साबरमती ऐक्सप्रैस में सवार ५९ निर्दोष रामभक्त कारसेवकों को जेहादियों की बर्बर भीड ने जिंदा जलाने का दुष्कर्म किया था। होना तो यही चाहिये था कि उन नरपिशाचों को उसी समय फांसी पर चढा दिया जाता। परन्तु भारत के सैक्युलरिस्ट अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिये इस मौके का लाभ उठाने की कोशिश में इन जेहादियों को बचाने के लिये सब प्रकार के कानूनी व राजनैतिक परन्तु अनैतिक हथकंडे अपनाते रहे और इनके शिकार बने रामभक्तों के बलिदान पर तरह-तरह की कीचड उछालते रहे। तीस्ता सीतलवाड जैसे देशविरोधी व्यक्ति विदेशी पैसे की सहायता से एक घटिया उपन्यासकार की तरह नई-नई कहानियों को को गढते थे और उनको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करते थे। सम्पूर्ण विश्व में वे अपनी झूठी कहानियों का प्रचार कर गुजरात और भारत के हिन्दू समाज को अपमानित करने का महापाप करते रहे।स्वयं मा० स० न्यायालय ने उसको इन अपराधों के लिये डांट भी लगायी है। लालू प्रसाद जैसे भ्रष्टाचारी और विदूषक नेता ने रेलमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए एक नई हास्यास्पद कहानी को जन्म दिया कि उन रामभक्त कारसेवकों ने अपने आप को स्वयं आग लगाई और इस कहानी को कानूनी आधार दिलाने के लिये एक बेरोजगार पूर्व न्यायाधीश को ढूंढ निकाला जो इस बेहूदी कहानी पर मोहर लगा सके। “जस्टिस” बनर्जी की रिपोर्ट ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाया। देश में किसी ने इस घटिया कहानी पर विश्वास नहीं किया। देश के मीडिया का एक प्रभावी वर्ग इन कहानियों को सनसनीखेज ढंग से प्रचारित कर भारत को बदनाम कर रहा था। इन सबकी कोशिश थी कि वे इस नरसंहार को साजिश नहीं,एक दुर्घटना का परिणाम सिद्ध कर सकें।इन्होनें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये न्यायपालिका को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोडी। ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि अब गुजरात में न्याय नहीं मिल सकता। इन सबकी दुरभिसंधी के परिणाम स्वरूप न केवल अपराधियों की हिम्मत बढ रही थी अपितु बलिदानी कारसेवकों के परिवारों का कानून पर से विश्वास उठ रहा था। वे हताश हो चले थे। जेहादियों को भी लगने लगा था कि भारत उनके लिये अभयारण्य बन गया है क्योंकि नरसंहार करने के बाद उनको कोई पकडेगा नहीं और अगर पकड भी लिया गया तो उन्हें बचाने वालों की कमी नहीं। इन सैक्युलरिस्टों के रहते उनको खुलकर जेहाद का अवसर मिलेगा और अगर किसी ने उनको पकडने की हिम्मत भी की तो उनको इतना बदनाम कर दिया जायेगा कि वे हताश होकर इनको छोड देंगे। इसलिये अब वे अपने जेहाद के सभी प्रकारों का हिंदुओं और भारत के विरुद्ध खुलकर प्रयोग करने लगे थे।
मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित विशेष सत्र अदालत ने, उन्ही के आदेश पर गठित विशेष जांच दल के द्वारा की गई जांच के आधार पर २७ फरवरी,२००२ को हुए इस नरसंहार की नौवीं बरसी से ठीक पहले यह निर्णय सुनाकर इन षडयंत्रकारी सैक्युलरिस्टों के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। इस निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोधरा का नरसंहार एक साजिश का नतीजा था। गोधरा रेलवे स्टेशन पर जेहादियों की उन्मादी भीड ने एक पूर्वनियोजित षडयंत्र के आधार पर ही निर्दोष कारसेवकों की हत्या की थी। तीस्ता, लालू,बैनर्जी तथा अन्य षडयंत्रकारियों में अगर थोडी भी गैरत है तो उन्हें अपने पापों के लिये राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिये। परन्तु इन बेशर्मों से इस शिष्टाचार की अपेक्षा भी व्यर्थ है। अगर यह निर्णय मा० स० न्यायालय द्वारा गठित अदालत द्वारा नहीं आता तो ये दुष्ट लोग फिर गुजरात की न्यायपालिका के विरुद्ध विषवमन करते। न्याय में विलम्ब तो हुआ, परन्तु शायद यह विलम्ब न्याय के ही हित में हुआ। अब उनके पास बगलें झांकने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। अब न्याय के हित में यही है कि मा० स० न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब करने के लिये इन लोगों को दंडित करे, तभी अपने निहित स्वार्थों के लिये न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने और उसे बदनाम करने वालों पर लगाम लग सकेगी।
यह न्याय अभी अधूरा है। विशेष जांच दल द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की कमी के कारण इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार मुल्ला उमर सहित ६३ अभियुक्त बरी हो गये हैं। उनके विरुद्ध दोबारा जांच होनी चाहिये। साक्ष्य एकत्रित करने में स्थानीय लोगों का सहयोग लेना चाहिये। त्वरित कार्यवाही करते हुए ३१ अभियुक्तों को अविलम्ब फांसी पर चढाना चाहिये और शेष ६३ दोषियों तथा १३ भगोडों को भी उनके पापों की सजा जल्द देनी चाहिये तभी बलिदानी कारसेवकों की आत्मा को शान्ति मिलेगी। इनके परिवारजनों और गुजरात की जनता का न्याय में विश्वास बहाल करने के लिये भी यह अत्यंत आवश्यक है।
Nine years ago, a jeha
