मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित विशेष सत्र अदालत ने, उन्ही के आदेश पर गठित विशेष जांच दल के द्वारा की गई जांच के आधार पर २७ फरवरी,२००२ को हुए इस नरसंहार की नौवीं बरसी से ठीक पहले यह निर्णय सुनाकर इन षडयंत्रकारी सैक्युलरिस्टों के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। इस निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोधरा का नरसंहार एक साजिश का नतीजा था। गोधरा रेलवे स्टेशन पर जेहादियों की उन्मादी भीड ने एक पूर्वनियोजित षडयंत्र के आधार पर ही निर्दोष कारसेवकों की हत्या की थी। तीस्ता, लालू,बैनर्जी तथा अन्य षडयंत्रकारियों में अगर थोडी भी गैरत है तो उन्हें अपने पापों के लिये राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिये। परन्तु इन बेशर्मों से इस शिष्टाचार की अपेक्षा भी व्यर्थ है। अगर यह निर्णय मा० स० न्यायालय द्वारा गठित अदालत द्वारा नहीं आता तो ये दुष्ट लोग फिर गुजरात की न्यायपालिका के विरुद्ध विषवमन करते। न्याय में विलम्ब तो हुआ, परन्तु शायद यह विलम्ब न्याय के ही हित में हुआ। अब उनके पास बगलें झांकने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। अब न्याय के हित में यही है कि मा० स० न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब करने के लिये इन लोगों को दंडित करे, तभी अपने निहित स्वार्थों के लिये न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने और उसे बदनाम करने वालों पर लगाम लग सकेगी।

यह न्याय अभी अधूरा है। विशेष जांच दल द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की कमी के कारण इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार मुल्ला उमर सहित ६३ अभियुक्त बरी हो गये हैं। उनके विरुद्ध दोबारा जांच होनी चाहिये। साक्ष्य एकत्रित करने में स्थानीय लोगों का सहयोग लेना चाहिये। त्वरित कार्यवाही करते हुए ३१ अभियुक्तों को अविलम्ब फांसी पर चढाना चाहिये और शेष ६३ दोषियों तथा १३ भगोडों को भी उनके पापों की सजा जल्द देनी चाहिये तभी बलिदानी कारसेवकों की आत्मा को शान्ति मिलेगी। इनके परिवारजनों और गुजरात की जनता का न्याय में विश्वास बहाल करने के लिये भी यह अत्यंत आवश्यक है।

Nine years ago, a jeha